एनसेलसँग रकम मागेकोबारे फिनल्यान्डको चासो

काठमाडौ, वैशाख २० – निजी मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलसँग कानुनसम्मत रूपमा हुन सक्ने काम गरिदिएबापत सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी शाहले रकम मागेको बारे नेपालस्थित फिनल्यान्ड दूतावासले चासो देखाएको छ । एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता तेलियासोनारामा सेयर रहेको फिनल्यान्ड सरकारको नेपालस्थित नियोगले यसबाट आगामी दिनमा लगानी र व्यापार प्रभावित हुनसक्ने जनाएको छ ।

फिनल्यान्डका राजदूत अस्को लुकाइनेनले यस प्रकरणबाट आफू दुःखी भएको बताएका छन् । ‘यदि यो सही हो भने यसले दुई देशबीचको व्यापार र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ,’ उनले भने । माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी उपकरण ल्याउन अनुमति दिने व्यवस्था गरिदिने भन्दै सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी शाहले एनसेलसँग ५ करोड रुपैयाँ मागेकी थिइन् । एनसेल स्रोतका अनुसार उनी र उनका सहयोगी गौरीशंकरले चार साताअघि मन्त्रालयमै एनसेलका कर्मचारीसँग ५ करोड बुझाएर तत्काल काम गरिदिने बताए ।

मोबाइल सेवा सम्पर्क गराउने बिटिएस टावरहरूबीच नेटवर्क जोड्न माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र उपकरण आवश्यक पर्छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र उपकरण ल्याउने अनुमति दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाउँछन् । तर सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा चार महिनाअघिसम्म यो वितरण रोकिएको थियो । लेखाको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि खोल्ने सहमति दिन प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर राज्यमन्त्रीले सहमति नदिए कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोकेर रकम असुल्न खोजिएको एनसेल स्रोतको दाबी छ ।

तेलिया सोनारामा ११ दशमलव ७ प्रतिशत सेयर रहेको फिनल्यान्डका राजदूतले नेपालमा लगानी बढाउन दूतावासले थालेको प्रयास यस प्रकरणबाट निरुत्साहित भएको बताएका छन् । ‘हामीलाई नेपाली अधिकारीहरूले लगानी बढाउन पहल गरिदिन धेरैपटक भनेका छन्,’ उनले भने, ‘तर यस्तो अवस्थामा हामी कसरी आउ भन्न सक्छौं ?’

तेलियासोनारामा फिनल्यान्ड र स्वीडेन सरकारको ठूलो लगानी छ । स्वीडेन सरकारको कम्पनीमा ३७ प्रतिशत सेयर छ । तेलियासोनाराको एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी छ ।

यता राज्यमन्त्री शाहले भने आफूले रकम नमागेको दाबी गर्दै उक्त प्रक्रियाको दोष दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएकी छिन् । उनले फ्रिक्वेन्सी नीति/निर्धारण समितिको निर्णयविपरीत भएकाले उनले एक वक्तव्यमार्फत जनाएकी छिन् । यसैगरी उनले लेखा समितिको निर्णयका कारण पनि रोकिएको दाबी गरेकी छिन् । तर लेखा समितिको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले लेखाको निर्देशन माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि नभएको बताइसकेका छन् ।